नवी दिल्ली - बनावट नोटा, टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी हा प्रभावी उपाय असल्याचे सांगत केंद्राने २०१६ च्या नोटाबंदी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. काळा पैसा हा करचुकवेगिरीचा सामना करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय आहे. मात्र हा केवळ सरकारचा निर्णय नव्हता, असं म्हणत मोदी सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयावर रिझर्व बँकेकडे बोट दाखवत आपला बचाव केला आहे. (supreme court demonetisation implemented after consultation with rbi centre files affidavit in sc

केंद्र सरकारने म्हटलं की, नोटबंदी आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या केंद्र सरकारला दिलेल्या विशिष्ट शिफारशीनुसार केली गेली. आरबीआयने या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा आराखडाही प्रस्तावित केला होता.

हेही वाचा Gautami Patil Lavani: गौतमीची लावणी कुठे चुकतेय?

बनावट नोटा, टेरर फंडिंग, काळा पैसा आणि करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी हा एक प्रभावी उपाय आणि एक प्रमुख धोरण असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. संसदेच्या अधिनियमाने (आरबीआय कायदा १९३४) कायद्यातील तरतुदींनुसार दिलेल्या अधिकारांनुसार नोटाबंदीचा प्रयोग करण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

गेल्या सुनावणीत केंद्र आणि आरबीआयच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल घटनापीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. नोटाबंदीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनात्मक पीठाने सुनावणी सुरू केली आहे. 2016 मध्ये केलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि आरबीआयकडून उत्तर मागवलं होतं.