आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळणार की त्यांची पुन्हा तुरुंगात रवानगी होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. यादरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन नाकारला आहे.

आपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे बडे नेते सिसोदीया मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटकेत आहेत. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना या वर्षाच्या सुरूवातीला फेब्रुवारी महिन्यात आटक करण्यात आली होती.

यापूर्वी विशेष न्यायालय आणि हाय कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांची म्हणणे ऐकून घेण्यात आलं. मनीष सिसोदिया यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिसोदिया निर्दोष असल्याचे सांगत त्यांच्या विरोधात कोणताही पुराव नसल्याचे म्हटले होते.

तर तपास यंत्रणांकडून अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू यांनी सिसोदिया यांच्या जामीनाला कडाडून विरोध केला होता.

सीबीआय आणि ईडी यांचा दावा आहे की दिल्ली आबकारी घोरणाच्या माध्यमातून मद्य व्यवसायीकांना फायाद मिळवून देण्याच्या बदल्यात लाच घेतली. मात्र दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळले आहेत. केजरीवाल सरकारचे म्हणणे आहे की भाजप आणि केंद्र सरकार राजकीय कारणांमुळे त्यांच्या नेत्यांवर खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवण्याच्या प्रयत्नात आहे. नुकते आपच्या बडे नेते संजय सिंह यांच्यावर देखील ईडीने याच प्रकरणात अटक केली आहे.