नवी दिल्ली : न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) फेटाळली. 'या याचिकेमध्ये सत्याचा अभाव आहे आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे' असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. 

गुजरातमधील सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणी न्या. लोया यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी सुरू होती. या खटल्यात भाजपचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. 2014 च्या डिसेंबरमध्ये न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला. 'न्या. लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे' असा दावा काही जणांनी केला होता. मात्र, 'न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता, याविषयी कोणतीही शंका नाही', असे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात नमूद केले आहे. 

या प्रकरणी 'एसआयटी'द्वारे चौकशी करावी, अशी याचिका ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह आणि प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली होती. 'न्या. लोया यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, असे त्यांच्याबरोबर त्यावेळी नागपूरमध्ये असलेल्या तीन न्यायाधीशांनी सांगितले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयावरच टीका करण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राजकीय वादासाठी न्यायव्यवस्थेवर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालविणे योग्य राहील', असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड या तिघांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 'या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये संबंधित वकिलांनी किमान सभ्यतेची पातळीही राखली नाही आणि बेछूट आरोप केले', असेही निकालामध्ये म्हटले आहे. 

न्या. लोया यांचा मृत्यू 2014 च्या डिसेंबरमध्ये झाला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये लोया यांच्या बहिणीच्या वक्तव्याचा आधार घेत काही माध्यमांनी पुन्हा या प्रकरणी चर्चेला तोंड फोडले होते. पण न्या. लोया यांच्या मुलाने 14 जानेवारी रोजी या सर्व वादांवर पडदा टाकला होता. 'न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिकच होता', असे त्यांच्या मुलाने जाहीररित्या सांगितले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे.. 

• संबंधित वकिलांनी सभ्यतेची पातळी राखली नाही 
• राजकीय वादासाठी न्यायव्यवस्थेवर चिखल उडविण्याचा प्रकार 
• 'जनहित याचिका' या सर्वसामान्यांवरील अत्याचाराविरोधात आवाज उठविण्याचे साधन आहे. पण आता राजकीय हेतू साध्य करण्याचे हे साधन बनत चालले आहे. 
• राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या अशा जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ अनावश्‍यक वाया जात आहे.