नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील ल्युटन झोनमधील केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेंट्रल व्हिस्टाच्या उभारणीत नवनवीन कायदेशीर अडथळे येताना दिसत आहेत. आता याच प्रकल्पांतर्गत एका भूखंडाच्या वापरात बदल करण्यात आल्यानंतर त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती, अखेर ती याचिका आज फेटाळून लावण्यात आली. याच भूखंडावर उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारण्याचे नियोजन आहे.

‘‘प्रत्येक गोष्टीवर टीका- टिप्पणी करता येऊ शकते पण ती सकारात्मक असायला हवी.’’ असे निरीक्षण नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ‘‘ भूखंडाच्या वापराबाबत बदल करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला होता, तो धोरणात्मक होता. ऐनवेळी हा बदल का करण्यात आला याचे पुरेसे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. आता याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे निष्कारण निर्माण झालेला सगळा वाद कायमचा मार्गी लावण्यासाठी आम्ही ही याचिका फेटाळून लावत आहोत.’’ असे न्या. ए.एम. खानविलकर यांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले.

या खंडपीठामध्ये न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांचाही समावेश होता. या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांनी संबंधित भूखंडाच्या वापराच्या उद्देशात बदल करण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती तसेच आम्ही या भागातील झाडांच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.