कर्नाटकमध्ये मुस्लीम आरक्षण रद्द केल्याच्या मुद्दय़ावरून केल्या जाणाऱ्या राजकीय वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने काल (मंगळवारी) नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अशी वक्तव्ये केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले त्यावेळी ‘न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत राजकीय विधाने करणे अयोग्य आहे, न्यायालयाचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे,’ असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. (Latest Marathi Political News)

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीच्या दरम्यान, न्या. के एम जोसेफ, न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

‘आपण मुस्लिम आरक्षण हटवल्याची वक्तव्ये गृहमंत्री अमित शाह करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या निर्णयाची अमलबजावणी करणार नाही, असे महान्यायअभिकर्त्यांनी सरकारच्यावतीने कबूल केलं आहे. असं असतानाच केलेली ही वक्तव्ये म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे,’ असे दुष्यंत दवे यांनी म्हंटलं आहे. (Latest Marathi Political News)

त्यावर न्या. नागरत्ना यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. ‘तुम्ही म्हणता ते खरे असेल तर अशा प्रकारची विधाने कशी काय केली जाऊ शकतात,’ अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. यावेळी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता होते. त्यांनी ‘धार्मिक आधारावरील आरक्षणाला कोणी विरोध करत असेल तर त्यात गैर नाही,’ अशी सारवासारव केली.

मात्र, ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच न्यायालयाबाहेर त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही,’ असे सांगत यापूर्वी १९७१ मध्ये पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर भाष्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केल्याची आठवण न्या. जोसेफ यांनी करून दिली आहे. (Latest Marathi Political News)

कर्नाटक सरकारने २४ मार्चला मुस्लिमांसाठी असलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हे आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिग समुदायांसाठी प्रत्येकी दोन टक्के असं देण्यात आलं. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कर्नाटक राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता.

भाजपने सातत्याने या निर्णयाचे समर्थन केल्याचं दिसुन आलं. तर काँग्रेसने सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना आरक्षण पुन्हा देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. (Latest Marathi Political News)