Hate Speech Case : देशातील हेटस्पीच भाषणांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. जातीय आधारावर भडकाऊ वक्तव्य करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्मातील असो, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोहोचलो आहोत असेदेखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

कोर्टाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला पोलिसांच्या अशा विधानांची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कारवाई न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हेट स्पीचबाबतचे आरोप अतिशय गंभीर आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या आदेशात म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून गृहीत धरले आहे. देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत आयपीसीमध्ये योग्य तरतुदी असूनही निष्क्रियता दाखवण्यात येत आहे. आपल्याला मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. कोणी तक्रार केली नसेल तरी पोलिसांनी स्वत:हून कारवाई करावी. निष्काळजीपणा झाला तर अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करायला हवी. शिवाय धर्माची पर्वा न करता कारवाई करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. देशात द्वेषाचे वातावरण पसरले आहे. होत असलेली वक्तव्ये अस्वस्थ करणारी आहेत. अशी विधाने सहन केली जाऊ शकत नाहीत, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, "21 व्या शतकात काय घडत आहे? धर्माच्या नावावर आपण कुठे चाललो आहोत? आपण देवाला किती छोटं बनवले आहे? वास्तविक पाहता, भारतीय राज्यघटनेने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याविषयी सांगितल्याची आठवणही खंडपीठाने करून दिली.

भारतातील मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आणि दहशत निर्माण करण्याचा धोका वाढत असल्याचा दावा करत त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.