नवी दिल्ली - शिवसेना पक्षांतर्गत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमधील मतभेदामुळे निर्माण झालेल्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (18 सप्टेंबर) नाराजी व्यक्त केली आहे. अपात्रतेबाबत अजुन काहीच झालं नाही? अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले.

न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत. शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा आदर करायलाच हवा, असं सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या सभापतींना बंडखोर सेनेच्या आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यासंदर्भातील याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.

५६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एकूण ३४ याचिका प्रलंबित असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने निर्देश दिले की याचिका एका आठवड्याच्या कालावधीत सभापतींसमोर सूचीबद्ध कराव्यात. ज्यावर सभापतींनी निश्चित वेळेत सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.