नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे की सरकारी नोकरांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे असावी. जास्त गुण मिळविऱ्यांना दुर्लक्ष करुन कमी पात्र लोकांची नेमणूक करणे म्हणजे घटनेचे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता देताना हे निरीक्षण नोंदवले.

झारखंड सरकारच्या गृह विभागाने 2008 मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक, अटेंडंट आणि कंपनी कमांडर पदासाठी जाहीरात काढली होती. त्यातील शेवटच्या प्रसिद्ध केलेल्या यादीत 382 लोकांची निवड झाली होती. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च स्तरीय समितीची नेमणूक करत निवड प्रक्रियेतील अनियमिततेचा तपास केला. यातील अयशस्वी उमेदवारांनी झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात याचिका असताना मूळ निवड यादीच्या आधारावर 42 उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. 

हेही वाचा - 'भारतीय इंधनावर देतात 260% टॅक्स'; दरवाढीविरोधात शशी थरुरांचं हटके आंदोलन

त्याचबरोबर झारखंडचे पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीच्या आधारे तयार केलेल्या सुधारित यादीच्या आधारे 43 जणांची नेमणूकही करण्यात आली. प्रशासनाने केलेल्या निवडीतील अनियमिततेसाठी 43 याचिकाकर्ते जबाबदार नाहीत आणि त्यांच्यावर फसवणूकीचे आरोप नाहीत. जाहिरातींपलीकडे नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा काही लोकांचा अर्ज फेटाळला.

गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, 'सरकारी नोकरीसाठीची नियुक्ती गुणवत्तेवर असली पाहिजे यात शंका नाही. ज्या लोकांना जास्त गुण मिळाले त्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि कमी पात्र व्यक्तीची नेमणूक करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि 16 चे उल्लंघन आहे.