आंब्यावरुन मुलांमध्ये झालेल्या भांडणानंतर झालेल्या 40 वर्ष जुन्या खून प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तीन जणांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कमी केली आहे.

यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, "ही हत्या जाणूनबुजून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आलेली नाही. तरीही सदोष मनुष्यवधासारख्या गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने 24 जुलै रोजी दिला होता, पण आता तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "या प्रकरणातील एकूण पुरावे आणि परिस्थिती, मृत व्यक्तीला झालेल्या दुखापतींचे स्वरूप आणि वापरण्यात आलेल्या शस्त्राचे स्वरूप लक्षात घेता हे स्पष्ट होते की, हत्या खरोखरच अनावधानाने झाली होती."

"हे प्रकरण पूर्वनियोजित हत्येचे नसल्याचे प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबावरून रेकॉर्डवर आले आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही आयपीसी कलम 302 (हत्या) आयपीसी कलम 304 भाग-1 मध्ये रूपांतरित करतो. अशा परिस्थितीत सर्व अपीलकर्त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा सात वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली जाते. तसेच, प्रत्येक अपीलकर्त्याला 25,000 रुपये दंड भरावा लागेल, जो त्यांना आजपासून आठ आठवड्यांच्या कालावधीत जमा करावा लागेल," असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

1984 मध्ये उत्तर प्रदेशातील एका गावात आंब्यावरुन लहान मुलांमध्ये झालेल्या भांडणानंतर तीन जणांविरुद्ध गावकऱ्याच्या डोक्यात काठीने वार करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणात गोंडा जिल्ह्याच्या ट्रायल कोर्टाने 1986 मध्ये त्याला हत्येचा दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याला राज्याच्या गोंडा जिल्ह्यातील ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली.

उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असताना पाचपैकी दोन दोषींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धची कारवाई संपुष्टात आली. उच्च न्यायालयानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे.