नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय देशातील न्यायालयांसाठी फाशीच्या शिक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने फाशीच्या कैद्याच्या याचिकेवर हे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 मे रोजी होणार आहे.

फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या इरफान उर्फ भय्यू मेवातीच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय देशातील न्यायालयांसाठी फाशीच्या शिक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रायल कोर्टाने इरफानला फाशीची शिक्षा निश्चित केली असून मध्य प्रदेश हायकोर्टानेही त्याला दुजोरा दिला आहे. याच याचिकेवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीदरम्यान तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मृत्यूस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेचा निर्णय घेण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. न्यायालय लवकरच त्याची तयारी करेल.

खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांना यासाठी मदत करण्यास सांगितले आहे आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाला (NALSA) नोटीस बजावली आहे. खंडपीठाने म्हटले की, आता वेळ आली आहे की, फाशीच्या शिक्षेबाबतही नियम बनवले जावेत, म्हणजेच ते संस्थात्मक केले जावे, कारण ज्या दोषीला शिक्षा झाली आहे त्याच्याकडे स्वत:चा बचाव करण्याचे फार कमी साधनं आहे. सुनावणीदरम्यान अॅमिकस क्युरीचे वरिष्ठ वकील परमेश्वरा म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये सरकारी वकिलांना किती प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली, तीही फाशीची शिक्षा या आधारे पदोन्नती दिली जाते असे सांगत त्यांनी यावेळी मध्य प्रदेशचा उल्लेख केला.