नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात जंतर मंतरवर आंदोलनासाठी परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावर केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालायने म्हटलं की, तुम्हाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे पण तुम्ही इतरांची संपत्ती नष्ट करू शकत नाही. एका बाजुला तुम्ही पूर्ण शहराचा गळा घोटला आहे आणि आता न्यायालयाकडे शहरात आंदोलनासाठी परवागनी मागत आहात.

लोकांचासुद्धा अधिकार आहे. तुम्ही न्यायव्यवस्थेचा विरोध करत आहात का? तुम्ही महामार्ग रोखले आहेत आणि म्हणताय की शांततेत विरोध करतोय अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. जंतर मंतरवर आंदोलनासाठी परवानगीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, शहरातील लोकांनी त्यांचे उद्योग बंद करावेत का? शहरातील लोक या आंदोलनामुळे आनंदी राहतील का असा प्रश्नही विचारला. एकदा तुम्ही ठरवलंच असेल की न्यायालयात जायचं आहे तर विरोध कशासाठी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायाधीश ए एम खानविलकर आणि न्यायाधीश सीटी रविकुमार यांच्या पीठाने ही सुनावणी केली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. किसान महापंचायतीकडे याबाबत प्रतिज्ञापत्र मागितलं आहे की, सध्या हायवेवर सुरु असलेल्या आंदोलनात तुमचा सहभाग नाही. राजस्थानच्या किसान महापंचायतीने त्यांनाही जंतर मंतरवर आंदोलनासाठी परवानगी मागितली आहे. ज्या पद्धतीने संयुक्त किसान मोर्चाला परवानगी दिलीत तशी आम्हालासुद्धा द्या असं त्यांनी म्हटलं आहे.