नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी संकुलाच्या सर्वेक्षणाविरोधात ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापनाच्या (Gyanvapi Mosque Case) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. मशीद समितीने आपल्या याचिकेत मशिदीमध्ये सर्वेक्षण करण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे आणि त्याला आव्हान दिले आहे.

सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वाराणसी न्यायालयात आज सुनावणी होणार असून, त्यात सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयाच्या आयुक्तांना सादर करायचा आहे. न्यायालयाच्या आयुक्तांना आज स्थानिक न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे. परंतु, आयुक्त अजय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, केवळ 50 टक्के अहवाल तयार झाला आहे. त्यामुळे आज आम्ही न्यायालयात अहवाल पूर्ण करण्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा वेळ मागणार आहोत.

आतापर्यंत काय घडलं? -

• सोमवारी ज्ञानवापी मशिदीत तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी केलेल्या पाहणीत मशिदीच्या आवारात असलेल्या विहिरीतून शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाकडून करण्यात आला आहे. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला ज्या ठिकाणी 'शिवलिंग' सापडल्याचा दावा केला आहे ती जागा सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• आयुक्तांच्या अहवालावर मंगळवारीच वाराणसी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे याच विषयावर दिलेल्या 6 याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 20 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टानुसार, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि पीएस नरसिम्हा यांचे खंडपीठ वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करणारी अंजुमन इंतेजामिया मशिद समतिच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.

• सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या लेखी आदेशात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकांची यादी करण्याचे आदेश देण्यात आले. गेल्या शुक्रवारी खंडपीठाने मुस्लिम बाजूने केलेल्या याचिकेवर धार्मिक संकुलाच्या चालू सर्वेक्षणाविरूद्ध कोणताही अंतरिम आदेश पारित करण्यास नकार दिला.

• ज्ञानवापी मशीद प्रकरणः १७ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरू झालेला हा वाद आज सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यानंतर राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू आणि रेखा पाठक यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून मशिदीच्या आवारात असलेल्या शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन आणि पूजा करण्याची परवानगी मागितली.

• 8 एप्रिल 2022 रोजी पाच हिंदू महिलांनी शृंगार गौरीची पूजा करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यावर दिवाणी न्यायाधीशांच्या वरिष्ठ विभागाने अधिवक्ता अजयकुमार मिश्रा यांची आयुक्तपदी नियुक्ती केली.

• 15 एप्रिल रोजी कोर्ट कमिशनरचे सर्व्हेक्षण आणि अंजुमन इनाझनिया मशिद कमिटीने हायकोर्टात कारवाई थांबवण्याची मागणी केल्यानंतर 12 मे रोजी कोर्टाने पुन्हा 17 मे पूर्वी सर्व्हे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आणि कोर्ट कमिशनर बदलण्यास नकार दिला.