नवी दिल्ली : कलम 370 हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्धभवलेल्या परिस्थितीवर आज, सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केले आहे. काश्मीरमधील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असे सांगत केंद्राने येत्या आठवडाभरात काश्मीरमधील निर्बंधांवर पुनर्विचार करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर तेथील निर्बंधांवर आक्षेप नोंदवणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर आज, सुनावणी झाली. त्यात कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारलंय. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय की, अनिश्चित काळासाठी इंटरनेटवर बंदी घालणं हे आपल्या घटनेत बसत नाही. हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. लोकशाहीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. कलम 19 (1) अंतर्गत इंटरनेट सुविधा मिळणं हा मुलभूत अधिकार आहे. सरकारने जम्मू-काश्मीरध्ये जे निर्बंध घातले आहेत. त्यावर आठवडाभरात फेरविचार करावा, असं कोर्टानं म्हटलंय. 

आणखी वाचा - गौरी लंकेशच्या मारेकऱ्याला झारखंडमध्ये अटक

काश्मीरने यापूर्वी खूप हिंसाचार पाहिला आहे. सुरक्षेचा मुद्दा असला तरी, आम्ही मानवाधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करू.
-सुप्रीम कोर्ट

काय आहे काश्मीरची परिस्थिती?

• 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करण्याची गृहमंत्री अमित शहांची घोषणा 
• त्या आधीपासून काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद 
• संवेदनशील ठिकाणी संचारबंदी 
• ईदच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी संचालबंदी शिथील 
• राज्यात अजूनही इंटरनेट सेवा बंद