औषध कंपन्या-डॉक्टरांच्या संगनमताने बेकायदेशीर मार्केटिंग करत असल्याचा आरोप करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. अशा संगनमतातून औषधांचा अतिरेक केला जातो, परिणामी निष्पाप जीवांचा बळी जातो, असा दावा याचिकेत केला होता. या याचिकेची दखल घेत आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर सादर करण्यास सहा आठवड्यांचा वेळ दिलाय.

या प्रकरणावर बोलताना न्यायालयाने अशा प्रकारांवर चिंता व्यक्त केली आहे. औषधांची विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत न्यायालयाने औषध कंपन्यांना फटकारले आहे. बेकायदेशीर औषध मार्केटिंग पद्धतींचा नागरिकांच्या आरोग्य जीवनावर परीणाम होतो. असे याचिकेत म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात पाठविलेल्या नोटीसने या प्रकरणावर लवकरच केंद्र सरकारकडून उत्तर अपेक्षित आहे.

देशात बेकायदेशीर औषधांची विक्री वाढत आहे. परवाना नसताना औषधांची विक्री करणे, धोकादायक आहे. यातच डॉक्टरांच्या संगनमताने हा बेकायदेशीर व्यव्हार सुरु असल्याने हे प्रकरण आणखी गंभीर झाले आहेत.