नवी दिल्ली - देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा भासत आहे. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करून केंद्राला नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवून विचारलं आहे की, केंद्राकडे कोरोनाला रोखण्यासाठी काय राष्ट्रीय योजना आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये सुरु असलेल्या कोरोनाशी संबंधित प्रकरणांची माहिती घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस पाठवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने औषधांच्या आणि ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत उत्तर मागितलं आहे. न्यायालायने केंद्राने विचारलं की, कोरोनाशी लढण्यासाठी तुम्ही राष्ट्रीय स्तरावर काय योजना तयार केलीय ती सांगा. केंद्र सरकारने सरकार ऑक्सिजनचा पुरवठा, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण प्रक्रिया आणि लॉकडाऊन लावण्याचा अधिकार राज्यांना असेल कोर्टाला नाही.. आता यावर न्यायालयाने उत्तर मागितलं आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात असंही विचारलं की, तुम्ही उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देणार का. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, सरकार त्यांच्या योजना उच्च न्यायालयात सादर करू शकतात. जर तुमच्याकडे ऑक्सिजनसाठी एखादी राष्ट्रीय योजना असेल तर निश्चितच ते पाहिलं जाईल.

सरन्यायाधीश एस बोबडे यांनी म्हटलं की, सध्या देशात सहा उच्च न्यायालायांमध्ये कोरोनाशी संबंधित प्रकऱणावर सुनावणी सुरु आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, सिक्कम, कोलकाता, अलाहाबद उच्च न्यायालयांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की यामुळे संभ्रमाचं वातावरण तयार होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता यावर पुढची सुनावणी 23 एप्रिलला होणार आहे.