नवी दिल्ली - धार्मिक तत्त्वांचा हवाला देत अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

केंद्र सरकारने याबाबत चार आठवड्यात उत्तर देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. कर्नाटक, पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टासह इतर अनेक उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना स्थगिती द्यावी आणि त्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या निकालांमध्ये पर्सनल कायद्याचा दाखला देत मुस्लिम मुलींना मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर कधीही करण्यात येणाऱ्या लग्नाला वैध ठरवले आहे. या निर्णयांमुळे पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन होत असल्याचंही याचिकाकर्त्या राष्ट्रीय महिला आयोगानं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे. तसेच कोणत्याही कृतीत आणि कायद्यात मतभेद असतील तर कायद्याला प्राधान्य देण्याच्या नियमाचे काय होणार? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.