नवी दिल्लीः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. द शीख चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी केंद सरकारसह वाणिज्य मंत्रालयाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिकेवरुन केंद्राला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठीचे राष्ट्रीय धोरण २००७, राष्ट्रीय शेतकरी आयोग २००४ यांच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात याचिकेत मागणी केली आहे. यासह शेतकऱ्यांना लावले जाणारे टॅक्स, त्यांना मिळणारे अनुदान आणि इतर बाबींचा याचिकेत समावेश आहे.

प्रकरण न्यायमूर्ती कांत आणि केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यानंतर कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावत असल्याचं सांगितलं. कोर्टाने म्हटलं, ''आम्ही केंद्राला नोटीस पाठवतो. परंतु तुम्ही या प्रकरणामध्ये सखोल अभ्यास करणे गरजेचे होते. यासंबंधीचा डेटा संकलन करण्याची अपेक्षा आहे'' असं कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना म्हटलं होतं.

कृषीमालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होत असतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नियोजन ढासळून जातं. त्यांना आधार देण्यासाठी वेगळ्या निधीची गरज असल्याचं याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

याशिवाय याचिकेमध्ये म्हटलंय की, पावसाची अनिश्चितता, बाजारमूल्याची अनिश्चितता लक्षात घेता शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट्सच्या बरोबरीने बघितलं पाहिजे आणि त्यांना गरीबीच्या पाशातून बाहेर काढण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत.

विशेष बाब म्हणजे, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा जराही विचार न करता जागतिक व्यापाराच्या घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे भारतात शेतीमालाचे दर निश्चत होत नाहीत असा आरोप केला आहे. त्यावरुन आता कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे.