नवी दिल्लीः कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचं ४ टक्के आरक्षण काढून घेतलं होतं. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होती. कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं असून चुकीच्या पद्धतीने मुस्लिमांचं आरक्षण काढून घेतल्याची टिपण्णी केली आहे.

कर्नाटकच्या भाजप सरकारने मुस्लिमांना १० टक्के ईडब्ल्यूएस कोट्यामध्ये वर्ग करुन मुस्लिमांचा ४ टक्के कोटा वोक्कालिगा (२ टक्के) आणि लिंगायत (२ टक्के) यांना दिलेला आहे.

२४ मार्च रोजी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता. यासह राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरुन ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये आज झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने सरकारचा निर्णय चुकीच्या गृहीतकावर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे. प्रथमदर्शनी हा निर्णय त्रुटीपूर्ण असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं आहे.

या प्रकरणी राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं की, पुढच्या सुनावणीपर्यंत कुणालाही प्रवेश किंवा नोकरीत आरक्षण देण्यात येणार नाही. पुढची सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला यासंदर्भात एक नोटीसही पाठवली आहे.