8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात नोटाबंदीची (Demonetization) घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक निर्णय होता. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 6 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, या घोषणेमुळं देशाचा आणि देशातील जनतेचा किती फायदा किंवा तोटा झाला याचीच चर्चा देशात सुरू आहे.

नोटाबंदीच्या मुद्द्यावरून विरोधक अजूनही सत्ताधाऱ्यांना घेराव घालत आहेत. दरम्यान, देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) नोटाबंदीसारख्या मोठ्या घोषणेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलीय. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं 'न्यायालय शांत बसणार नाही', असं म्हटलंय.

58 याचिकांवर न्यायालयाची सुनावणी

नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं आरबीआय आणि केंद्र सरकारला फटकारलं. न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोटाबंदीची शिफारस करणाऱ्या आरबीआय बोर्ड सदस्यांचं तपशील जाणून घेण्यास सांगितलं. आम्ही शांत बसू शकत नाही. कारण, हे एक आर्थिक धोरण आहे. आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत न्यायालयीन पुनरावलोकन समितीची व्याप्ती म्हणजे न्यायालयानं गप्प बसावं असं नाही, तर न्यायालयाचं काम सरकारच्या निर्णयांवरही लक्ष घालणं आहे, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आरबीआयतर्फे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, नोटाबंदी धोरणाचा उद्देश काळा पैसा नष्ट करणं हा आहे. न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, 'न्यायालय नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या गुणवत्तेचा विचार करणार नाही, तर निर्णय घेण्यासाठी अवलंबलेल्या प्रक्रियेची तपासणी करेल.'