आपल्याला राष्ट्रपती म्हणून घोषित करा, अशी मागणी करण्यासाठी एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच खडे बोल सुनावले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेवर विचारही केला जाणार नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाकडे ही याचिका गेली होती. या याचिकेला कोर्टाने महत्त्व नसलेली आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणारी आहे, असं म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितलं होतं की, त्याला भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी बिनविरोध उमेदवार बनवण्याचे निर्देश द्यायला हवे आणि त्याला २००४ पासूनचं वेतन आणि भत्ते द्यायला हवेत. कारण त्यावेळी त्याला नामांकन भरण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.

गेल्या २० वर्षांपासून पर्यावरण क्षेत्रात काम करत असलेल्या किशोर जगन्नाथ सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी आपल्याला राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याचं म्हटलं आहे. म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आणि सरकारच्या धोरणांशी लढण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे, असं सांगितलं. यामध्ये त्यांनी तीन मुद्दे मांडले होते - पहिला मुद्दा म्हणजे २०२२ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी त्यांना बिनविरोध उमेदवाराच्या रुपात स्विकारले जाण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारताचा राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या नियुक्तीचे निर्देश द्यावेत आणि तिसरं म्हणजे २००४ च्या आधी राष्ट्रपतींना देण्यात येणारं वेतनही देण्यात यावं.