मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्तांची सुरक्षा तसेच मदत आणि पुनर्वसन कार्य वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य सरकारला दिला.

गेल्या दोन दिवसांत एकही अनुचित प्रकार घडला नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. हिंसाचारानंतरच्या स्थितीत मानवतावादी संदर्भातून समस्या निर्माण झालेल्या असतात. तशा परिस्थितीत मदत छावण्यांत आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आलीच पाहिजे तसेच लोकांना अन्न, शिधा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र तसेच मणीपूर सरकारची बाजू मांडली. हिंसाचारग्रस्त भागात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, लष्कर तसेच आसाम रायफल्सच्या एकूण ५२ कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. तेथे जवानांकडून संचलन केले जात आहे तसेच शांतता बैठका घेतल्या जात आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी उपाययोजना करण्यात यावी असाही आदेश न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ मे रोजी होईल. तेव्हा अद्ययावत माहितीसह अहवाल सादर करावेत असेही न्यायालयाने नमूद केले.

मैतेई जमातीचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्याच्या मागणीतून पहाडी भागातील आदिवासींमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. आतापर्यंत २३ हजारपेक्षा जास्त नागरिकांना लष्करी तळ तसेच मदत छावण्यांमध्ये हलविण्यात आले आहे.

परिस्थितीत सुधारणा

दरम्यान, सोमवारी हिंसाचारग्रस्त भागातील जनजीवन काहीसे पुर्ववत झाले. पहाटे पाच ते सकाळी आठ दरम्यान संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. त्यामुळे लोक जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी घराबाहेर पडले होते. त्यावेळी रस्त्यांवर वाहनेही दिसत होती.

शहा यांचा आभारी: बिरेन

राज्यातील सुरक्षा स्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून मार्गदर्शन तसेच पाठिंबा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले. आपण सातत्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संपर्कात असून यापुढे हिंसाचार घडू नये म्हणून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, असे त्यांनी नमूद केले. निमलष्करी तसेच राज्याची सुरक्षा दले चोख कामगिरी बजावत आहे. जनता सुद्धा सहकार्य करीत असल्याबद्दल मी प्रशंसा करतो, असे ते पुढे म्हणाले.