राहुल गांधींच्या अपात्रतेच्या आधारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीमकोर्टाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा सुनावणी करण्यासही नकार दिला आहे.

फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यावर सदस्यत्व आपोआप रद्द करण्याच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अपात्रता रद्द करणारा कायदा बेकायदेशीर आणि मनमानी आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा विचार करण्यास नकार दिला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मार्चमध्येही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, 1951 च्या कायद्याच्या प्रकरण III अंतर्गत अपात्रतेचा विचार करताना घटनेची वेळ, प्रकरणाचे गांभीर्य, ​​नैतिकता आणि आरोपीची भूमिका या बाबी देखील तपासल्या पाहिजेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे मार्चमध्ये लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. सुरत न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, 23 मार्च रोजीच तो दोषी आढळल्याने त्याला अपात्र ठरवण्यात आले होते. 'मोदी आडनाव' प्रकरणात राहुल गांधी दोषी आढळले. राहुल यांच्या सदस्यत्वानंतर खासदारांच्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.