नवी दिल्ली- मथुरेतील शाही ईदगाह मशिद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम पक्षकाराला दिलासा देण्यास नकार दिला. शाही ईदगाह मशिदीच्या सर्व्हेक्षणाला स्थगित देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. गुरुवारी अलहाबाद हायकोर्टाने याप्रकरणी शाही ईदगाद मशिदीचे सर्व्हेक्षण करण्याची परवानगी हिंदू पक्षकाराला दिला होती. (Supreme Court refused to stay an Allahabad High Court order survey of the Shahi Idgah mosque complex adjacent Shri Krishna Janmabhoomi Temple Mathura)

सुप्रीम कोर्टाने अलहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने गुरुवारी श्रीकृष्ण जन्मभूमी परिसरातील शाही ईदगाद मशिदीच्या सर्व्हेक्षणसाठी एका आयुक्ताची नियुक्ती करण्यास सांगितलं होतं. तसेच याप्रकरणी रुपरेखा ठरवण्यासाठी १८ डिसेंबर तारीख निश्चित केली होती.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला होता. मुस्लिम पक्षाने आयुक्त नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मशिद इंतजामिया कमेटीने याप्रकरणी तात्काळ सुनावणीची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसवीएन भट्टी यांच्या पीठाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली.

वाद नेमका काय?

कृष्ण जन्मभूमी- शाही ईदगाह वाद अनेक दशकांचा आहे. १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकीवरुन हा वाद आहे. १९६८ साली कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही ईदगाह मशिद ट्रस्टचा करार झाला होता. यावेळी या जमिनीवर मंदिर आणि मशिद दोन्ही बांधावं असं ठरलं.

यात १०.९ एकर जमिनीवर मंदिर आणि अडीच एकर जमिनीवर मशिद बांधण्याची चर्चा सुरु झाली. पण, हिंदू पक्षकाराचं म्हणणं आहे की शाही ईदगाह मशिद ही बेकायदेशीरपणे कब्जा करुन बांधलेली आहे. त्यामुळे सर्व जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमीला मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. (Latest Marathi News)