नवी दिल्ली: तिरुपती बालाजी मंदिराच्या पूजा व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मंदिरात पूजा कशी करावी हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्ट म्हणाले नारळ कसं फोडावं? आरती कशी करावी? यावर न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. घटनात्मक न्यायालये मंदिरांच्या विधींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सुनावणीदरम्यान CJI एन.व्ही. रमणा म्हणाले की, जर काही कमतरता असेल तर आम्ही त्यांना ती सुधारण्यास सांगू शकतो. परंतु आपण ज्या प्रकारे दैनंदिन उपासना करतो त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

न्यायालयाने सांगितले की, ही जनहित याचिका आहे. .युक्तीवादादरम्यान, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा म्हणाले, रिट याचिकेवर या प्रकरणाचा निर्णय होऊ शकत नाही. हा मूलभूत अधिकार असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहल म्हणाल्या की, हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यानंतर CJI एन. व्ही. रमणा यांनी निकालात म्हटले आहे की, उपासना विधींच्या दैनंदिन खटल्यांमध्ये आवश्यक आहे. घटनात्मक न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, जर काही प्रशासकीय कमतरता असेल तर मंदिर प्रशासनाला निवेदन देण्यात यावे. प्रशासनाने आठ आठवड्यात उत्तर द्यावे. तसेच पूजेच्या बाबतीत याचिकाकर्ता दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतो.