नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने प्रजासत्ताक दिनादिवशी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या तपासाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर आपलं मत नोंदवण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत या प्रकरणाच्या तपासासह सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग बनवण्याची विनंती करण्यात आली होती. 

सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षेखालील पीठाने म्हटलं की, आम्हाला खात्री आहे की सरकार याचा तपास करुन योग्य कारवाई करेल. पीठाने म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य आम्ही वृत्तपत्रात वाचलं. त्यांनी कायदा आपलं काम करेल असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ आहे की सरकार आपलं काम करत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यन यांच्या पीठाने सर्व याचिकांवर सुनावणी केली. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीपुढे तपास करण्याची विनंती करण्यात आली होती. कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. 

BMC Budget: शिक्षण समितीकडे अर्थसंकल्प सादर, जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील...

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी २६ जानेवारीला हजारोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर परेड काढली होती. पण काहीवेळातचं आंदोलनाने हिंसेचे स्वरुप घेतले. मोठ्या संख्येने शेतकरी ट्रक्टर घेऊन लाल किल्याकडे गेले. यावेळी आंदोलक शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. काही ठिकाणी आंदोलक शेतकरी पोलिसांवर चाल करुन गेल्याचं  पाहायला मिळालं. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या या हिंसाचारामुळे देशाच्या प्रतिमेला गालबोट लागले होते.