नवी दिल्ली - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल परीक्षा रद्द कराव्यात अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत असं म्हणत ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही देऊ शकत नाही असं म्हटलं.

न्यायालयाने परीक्षेसंदर्भात महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटलं की, भविष्यात ते रुग्णांवर उपचार करतील. जर त्यांनी परीक्षाच उत्तीर्ण केली नाही तर रुग्णांना त्यांच्याकडे कसं सोपवता येईल असा प्रश्नही न्यायालायने विचारला. वरिष्ठ न्यायाधीश संजय हेगडे यांनी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्यावतीने बाजू मांडताना म्हटलं की, संबंधितांनी तीन वर्षाचा पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा कालावधी पूर्ण केला आहे. कोरोनामुळे आम्ही अडकून पडलो आहे तर दुसऱ्या बाजुला नव्याने विद्यार्थी प्रवेशही घेत आहेत. तीन वर्षे विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन होत आहे. त्याच्याच आधारे सध्याच्या आपत्कालिन परिस्थितीत त्यांना पात्र घोषित करावं असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

संजय हेगडे यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू मांडत असताना चिनविरोधीतील युद्धाचा दाखला दिला. चीन युद्धावेळी पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय उत्तीर्ण केलं होतं. सर्व डॉक्टर वेगवेगळ्या कॉलेज आणि विद्यापीठातील आहेत. न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा म्हणजे यातून मार्ग निघेल अशी आशा आहे.

न्यायाधीश बॅनर्जी यांनी वकील संजय हेगडे यांना विचारलं की, परीक्षा रद्द करण्याबाबत न्यायालय कसा निर्णय घेऊ शकतं. फारतर आम्ही सबमिशन किंवा इतर बाबतीत सल्ला देऊ शकतो पण परीक्षा घेऊ नका असं कसं सांगू शकतो. हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे असंही न्यायालायने म्हटलं. न्यायाधीश शहा यांनी म्हटलं की, हे डॉक्टर भविष्यात सिनियर रेसिडंट होतील, रुग्णांवर उपचार करतील. जर त्यांनी परीक्षाच दिली नाही तर रुग्ण त्यांच्याकडे कसे सोपवायचे.