नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) कोरोनामुळे यंदाची १२ वी परीक्षा रद्द करून मूल्यांकनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज योग्य ठरविला. या पद्धतीने निकाल निश्‍चित करण्यासाठी हिरवा कंदील दर्शविण्यात आला. आयसीएसई बोर्डाच्या याच निर्णयावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सीबीएसईतर्फे काठावरील विद्यार्थ्यांसाठी कंपार्टमेंट पद्धतीने परीक्षा घेण्याच्या विरोधातील याचिकाही फेटाळली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सीबीएसई परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर आयसीएसईनेही तसाच निर्णय घेतला. याला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्या. अजय खानविलकर व न्या. दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने ती सुद्धा फेटाळली. १० वी, ११ वी च्या परीक्षांतील कामगिरीही गृहीत धरण्याची मूल्यांकन पद्धत विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, जर यंदा कोरोनामुळे परीक्षा घेणे सीबीएसईला शक्‍य नव्हते तर त्यांना लेखी परीक्षा व इतर पर्याय खुले ठेवणे आवश्‍यक होते.

मात्र सुनावणी दरम्यान

ॲटर्नी जनरल के. के .वेणुगोपाल यांनी हे स्पष्ट केले होते की नवीन मूल्यांकन धोरणानुसार ज्या विद्यार्थ्यांना निकाल पसंत नसेल त्यांना कोरोना परिस्थिती सुधारल्यावर लेखी परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. मात्र जे विद्यार्थी लेखी परीक्षा देतील त्यांना फक्त त्याच परीक्षेत मिळालेले मार्कच गृहीत धरले जातील व मूल्यांकन पद्धत त्यांच्यासाठी लागू राहणार नाही.

आरोग्याच्या दृष्टीने निर्णय

न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निकालात स्पष्ट केले की हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने घेतला गेला आहे. तो अत्यंत वरिष्ठ पातळीवरून घेण्यात आला आहे व न्यायालयाने सैद्धांतिक आधारावर हा निर्णय मान्य केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षा व निकाल याबाबत कोणतीही शंका राहू नये व त्यांच्यासाठी या काळात आशेचा किरण दिसला पाहिजे. त्यादृष्टीने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे.