नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटलंय की, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांइतके गुण मिळवले असल्यास त्यांचा प्रवेश जनरल श्रेणीअंतर्गत दिला जावा, तर राखीव प्रवर्ग मागास वर्गातील त्या उमेदवारांसाठी असेल, ज्यांनी त्या कॅटेगरीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक गुण मिळवले आहेत. कोर्टाने हा निर्णय स्टेट ऑफ तमिळनाडू विरुद्ध शोभना प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. येथे तमिळनाडू गव्हर्नमेंट सर्वेंट (कंडीशन ऑफ सर्व्हिस) अॅक्ट, 2016 च्या कमल 27(एफ) संबंधित याचिकेवर सुनावणी होत होती. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने पोस्ट ग्रॅज्युएट असिस्टेंट आणि फिजिकल एज्युकेशन डायरेक्टर्स, ग्रेड-1 च्या पद भरतीसाठी अर्ज केला होता.   

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, मोस्ट बॅकवर्ड क्लास (MBC) कोटामधून काही उमेदवारांना निवडण्यात आले. या उमेदवारांना जनरल वॅकेंसी अंतर्गत ठेवण्यात आले नाही, पण एमबीसी कोटामधून निवडण्यात आले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, त्यांची निवड होऊ शकली नाही कारण त्या उमेदवारांनी निवड जनरल कॅटेरगीतून न करता MBC/DNC कोट्यातून करण्यात आली. या उमेदवारांना जनरल श्रेणीमध्ये ठेवले जाणार होते आणि त्यानंतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना बॅकलॉगच्या रिक्त जागांमध्ये स्थान दिले जाणार होते. त्यानंतर वर्तमान रिक्त जागा भरल्या जाणार होत्या. 

राज्यातील कोरोनावाढीवर केंद्राचा अहवाल; या कारणांमुळे महाराष्ट्रात वाढला कोरोना

काय सांगते कलम 27

कलम 27 (एफ) मध्ये सांगण्यात आलंय की, राखीव जागा एका विशेष वर्षात भरल्या गेल्या नाहीत तर त्या सामान्य क्षेणीत ठेवण्याऐवजी त्या जागा एक वर्षासाठी पुढे ढकलल्या जातील. त्यानंतर बॅकलॉगच्या रिक्त जागा आधी भरल्या जातील आणि त्यानंतर सामान्य रोटेशनचे पालन केले जाईल. 

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात आजपासून मॅरेथॉन सुनावणीला सुरवात; असं आहे...

तमिळनाडू सरकारने म्हटलं होतं की, कलम 27 चे योग्यतेच्या आधारवर निवडीसोबत काही देणं-घेणं नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, कलम 27 मध्ये सांगण्यात आलंय की, जर आरक्षणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या समुदायातील उमेदवारांची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, अशा जागांना बॅकलॉग म्हटलं जाईल आणि त्या पुढील वर्षी भरल्या जातील.