नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) म्हटले, गुणवत्तेचा अर्थ पुन्हा समजून घेण्याची गरज आहे. जर उच्च गुण मिळविणारा उमेदवार त्याच्या प्रतिभेचा उपयोग चांगली कामे करण्यासाठी करत नसेल, तर त्यांना गुणवंत म्हणणे कठीण होईल. केवळ उच्च गुण मिळवणाऱ्यांनाच गुणवंत म्हणता येणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायलयानं म्हटलं आहे.

गुणवत्तेचा अर्थ केवळ गुणांपुरताच मर्यादित ठेवता येणार नाही

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वैद्यकीय प्रवेश (पीजी) परीक्षेतील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरील आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गुणवत्तेचा अर्थ केवळ गुणांपुरताच मर्यादित ठेवता येणार नाही. गुणवत्तेचा अर्थ पुन्हा समजून घेण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, जर उच्च गुण मिळविणारा उमेदवार त्याच्या/तिच्या प्रतिभेचा उपयोग चांगली कामे करण्यासाठी करत नसेल, तर त्यांना गुणवंत म्हणणे कठीण होईल. केवळ उच्च गुण मिळवणाऱ्यांनाच गुणवंत म्हणता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, परीक्षेतील गुण हे केवळ उत्कृष्टतेचे किंवा क्षमतेचे निर्धारक नसतात. जरी तर्काच्या फायद्यासाठी असे गृहीत धरले की गुण उत्कृष्टतेचे प्रतिनिधित्व करतात, तो एकमात्र निकष नाही. गुणवत्तेचे वितरण परिणाम देखील आपण पाहिले पाहिजे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मत मांडले

खुल्या स्पर्धा परीक्षा या केवळ समान संधीची औपचारिकताच पूर्ण करतात असेही न्यायालयाने नमूद केले. ‘वैद्यकीय’ प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेतील अखिल भारतीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (ईडब्लूएस) १० टक्के आरक्षणाच्या अनुषंगाने दाखल विविध याचिकांवर काल (ता,२०) न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मत मांडले. न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी पार पडली. या खंडपीठाने ‘नीट’ परीक्षेसाठी अखिल भारतीय कोट्यात ‘ओबीसीं’ना देण्यात आलेले २७ टक्के आरक्षण वैध ठरविले आहे.

केंद्राला परवानगीची गरज नाही

अशाप्रकारच्या खुल्या स्पर्धा परीक्षा या गुणवत्तेला पर्याय ठरू शकत नाहीत, गुणवत्तेला सामाजिकदृष्ट्या अधिक प्रासंगिक करावे लागेल कारण आपल्या समाजामध्ये समानतेला एक मूल्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. आरक्षण हे गुणवत्तेच्याविरोधात नाही यात संधींचे समान वितरण ही बाब केंद्रस्थानी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत अखिल भारतीय कोट्यामध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नव्हती असे सांगितले.

आधी हिरवा झेंडा

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जानेवारी रोजी ‘नीट- पीजी’ (२०२१-२२) परीक्षेसाठी कौन्सिलिंगला परवानगी देतानाच त्यासाठी विद्यमान ‘ईडब्लूएस’ आणि ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा आधार घेण्याची सूचना केली होती. हे निर्देश यंदासाठी लागू असतील असेही सांगण्यात आले होते. ‘ईडब्लूएस’साठी देण्यात आलेले दहा टक्के आरक्षण यंदाही लागू करण्यास सांगण्यात आले होते त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची काहीही गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने ‘ईडब्लूएस’साठीच्या मुद्यावर मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले होते.

हा राज्यांचा विजय

या कायदेशीर लढाईमध्ये तमिळनाडूसारख्या राज्यांचा विजय झाला असून न्यायालयाने त्यांच्या आरक्षणविषयक अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यांना अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्ही संस्थांमधील प्रवेशासाठी आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आरक्षण हे गुणवत्तेच्या विरोधात नाही, सामाजिक संदर्भांकडे दुर्लक्ष करून नुसताच गुणवत्तेचा विचार करता येत नाही, खुल्या स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत चांगल्या कामगिरीची व्याख्या गुणवत्तेचा अर्थ लावण्यासाठी पुरेशी नाही. ‘सामाजिक’ संदर्भ देखील यात महत्त्वपूर्ण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.