निजामुद्दीन मरकजच्या (Nizamuddin markaz) तबलीगी जमात (Tablighi Jamat) प्रकरणात सरन्यायाधीश (CJI) एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने अतिशय परखड टीपण्णी केली आहे. या घटनेदरम्यान खोट्या बातम्या प्रसारित केल्याचा आरोप करत उलेमा-ए-हिंद आणि पीस पार्टीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकावर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या माध्यमांच्या कार्यक्रमांवर केंद्र सरकाने कारवाई न केल्याने कोर्टाने केंद्र सरकारची (Central Government of India) कान उघडणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी अशा बातम्यांवर नियंत्रण येणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे. सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, माध्यमातील एका वर्गाच्या बातम्यांमध्ये सांप्रदायिक रंग दिसत होता, अशा घटनांमुळे देशाची प्रतिमा मलिन होते.

केंद्र सरकावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात कायदा व सुव्यस्था अबाधित ठेवण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची आठवण करुन दिली. माध्यमांनी एकतर्फी बातम्या करत मुस्लीम समाजाचा चुकीचा चेहरा दाखवण्यात आला असा आरोप दपीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट आणि अब्दुल कुद्दुस लस्कर यांनी दाखल केलेल्या याचिंकामध्ये करण्यात आला आहे.

केबल टेलीव्हीजन नेटवर्क रुल 2021 आणि डिजिटल मिडिया रुल 2021 ला आवाहन देणाऱ्या याचिकेला सुप्रीम कोर्टात आणण्याचे आवाहन करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी 'वेब पोर्टलवर कुठलेच नियंत्रण नाही' असे दिसत असल्याचे मत व्यक्त केले. वेब पोर्टल आपल्याला वाटेल ते करतात, ते कुणालाही उत्तरदायी नाहीत, सामान्य लोकांचं तर सोडा मात्र ते न्यायाधीश आणि न्यायालाबद्दल देखील खूप वाईट लिहीतात. तसेच त्यांनी सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मबद्दलसुद्घधा भाष्य केले. यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपण कधीही फेसबुक, ट्विटर आणि यू-ट्यूबकडून कारवाई झाल्याचे पाहिले नाही.