आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये इलेक्टोरल बाँड्स संबंधी सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सचे नंबरही उघड करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. SBI ने आतापर्यंत बाँड्सची खरेदी कोणी केली, आणि कोणत्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली याची माहिती दिली आहे. मात्र कोणी कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे आतापर्यंत समोर आलं नव्हतं. बाँड्सचे नंबर उघड केल्यानंतर ही माहिती देखील समोर येण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक रोख्यांच्या तपशिलांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेबाबत आज मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निवडणुकीच्या अर्जावर सुनावणी करण्यासाठी आज पुन्हा बैठक घेतली. निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत, निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेशाचे पालन करून न्यायालयात सादर केलेली इलेक्टोरल बाँड्सच्या प्रती परत करण्याची मागणी केली होती.

निवडणूक आयोगाने गोपनीयता राखण्यासाठी या दस्तऐवजांच्या कोणत्याही प्रती ठेवल्या नाहीत असे सांगितले होते. त्यामुळे, आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी सीलबंद लिफाफे परत करण्याची मागणी केली आहे.

आज सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, "सरन्यायाधीशांनी एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सचे नंबरही उघड करण्याबाबत विचारणा केली, त्यांनी बाँड नंबर उघड केलेले नाहीत. हे नंबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने उघड केले पाहिजे, असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे."

सुप्रीम कोर्टाने SBI कडून इलेक्टोरल बाँड्सबाबत पुन्हा उत्तर मागितले आहे. SBI ने निवडणूक आयोगाला संपूर्ण माहिती दिलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने SBI ला नोटीस बजावून विचारणा केली आहे की बॉण्डचे युनिक नंबर निवडणूक आयोगाला का दिले नाहीत. नोटीस बजावताना न्यायालयाने एसबीआयकडून सोमवारपर्यंत उत्तर मागितले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर आदेशानंतर एसबीआयने बुधवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता.

या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने गुरुवारीच आपल्या वेबसाइटवर हा डेटा अपलोड केला आहे. त्यामध्ये कोणत्याही बाँडचा एकही विशिष्ट क्रमांक दिलेला नाही.

चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने एसबीआयला सांगितले की, आमच्या सूचना अगदी स्पष्ट होत्या. आम्ही संपूर्ण तपशील देण्यास सांगितले होते परंतु त्यांनी यूनिक नंबर प्रदान केला नाही. एसबीआयला ही माहिती द्यावी लागेल. न्यायालयाने एसबीआयला १८ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत. एकामध्ये बाँड खरेदी करणाऱ्यांची माहिती आहे, तर दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली, याची माहिती मिळालेली नाही. युनिक नंबरवरून कोण कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे कळू शकते. एडीआरच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. बाँडचे अनुक्रमांक दिलेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले होते. यावरून हे बाँड कोणासाठी खरेदी केले आहेत हे उघड होईल.

SBI ने 12 एप्रिल 2019 ते 11 जानेवारी 2024 पर्यंतचा डेटा दिला आहे. फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेसचे नाव सर्वात वर आहे. या कंपनीने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे 1368 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. हे रोखे 21 ऑक्टोबर 2020 ते जानेवारी 2024 दरम्यान खरेदी करण्यात आले होते. दुसरे नाव मेघा इंजिनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे ​​आहे ज्याने 821 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत.