Supreme Court On VRS : सर्वोच्च न्यायालयाने VRS बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे VRS घेणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.

जे कर्मचारी निवृत्तीच्या तारखेपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतात असे कर्मचारी वयाच्या साठवर्षानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत समानतेचा दावा करू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे. व्हीआरएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती, ज्यांना वेतनश्रेणीतील सुधारणांचा लाभ नाकारण्यात आला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले आहे.

महाराष्ट्र स्टेट फायनान्शियल कॉर्पोरेशनचे (MSFC) कर्मचारी ज्यांनी व्हीआरएसचा लाभ घेतला आणि स्वेच्छेने सेवा सोडली त्यांची स्थिती वेगळी असल्याचे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

"व्हीआरएस घेतलेले कर्मचारी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत समानतेचा दावा करू शकत नाहीत. ज्यांनी सलग कर्तव्य बजावले आहे आणि नंतर निवृत्त झाले आहे त्यांच्याशी VRS घेतलेले कर्मचारी समानतेचा दावा करू शकत नाही. वेतन सुधारणेची मर्यादा काय असावी हा कार्यकारी धोरण-निर्धारणाच्या कक्षेत येणारा विषय असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.