नवी दिल्ली : ऑनर किलिंगचे प्रकरण (Honor Killing Case) हलक्यात घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशातील एका ऑनर किलींगच्या प्रकरणात सुनावणी घेताना न्यायालयानं हे वक्तव्य केलं आहे. तसेच याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला (Uttar Pradesh Government) देखील नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

दिप्ती मिश्रा या महिलेच्या पतीची गेल्या वर्षी हत्या झाल्याचा आरोप आहे. या हत्येमध्ये महिलेच्या काकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिलेच्या आंतरजातीय विवाहासाठी गेल्या वर्षी तिच्या पतीच्या हत्येचा कट रचण्यात तिच्या काकांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. पण, अहमदाबाद उच्च न्यायालायानं तिच्या काकांना जामीन दिला होता. एफआयआरमध्ये महिलेच्या काकांवर कोणतेही विशिष्ट आरोप नाहीत. त्यांचा फक्त लग्नाला विरोध होता, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यामुळे त्याला जामीन देण्यात आला होता. त्यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत काकांचा जामीन रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. महिलेच्या पतीची हत्या होण्यापूर्वी त्याच्यावर दोन ते तीन वेळा हल्ला करण्यात आला होता. याबाबत त्याने तक्रार केली होती, असं दिप्ती यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. पण, वकिलांनी न्यायालयाचा मन वळविण्याचा प्रयत्न करत काही पुरावे सादर केले. त्यानंतर न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच ही खोट्या प्रतिष्ठेसाठी केलेली हत्या असून आम्ही ऑनर किलींगचे प्रकरण हलक्यात घेऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.