सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आणि त्याच्या वतीने याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला अवमानाची नोटीस बजावली असून, जर याचिकेत न्यायाधीशांविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी असेल तर याचिकाकर्त्याच्या वतीने याचिका दाखल करणारा वकीलही अवमानाच्या कारवाईस जबाबदार असेल. .

नोटीसला २ डिसेंबरपर्यंत द्यावे लागणार उत्तर

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने 11 नोव्हेंबर रोजी याचिकाकर्ते मोहन चंद्र पी. आणि रेकॉर्डवरील वकील विपिन कुमार जय यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले, त्यांना 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत उत्तर द्यावे लागेल. तसेच 2 डिसेंबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हेही वाचा : गौतमी नाचली, तुमचं काय गेलं?

खंडपीठाने म्हटले की, याचिकेत केलेली टिप्पणी केवळ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी नाही तर अत्यंत अवमानकारक आहे. "या न्यायालयाच्या घटनापीठाने एका प्रकरणात असे नमूद केले आहे की जे वकिल अशा निंदनीय आणि अवमानकारक आरोपांवर स्वाक्षरी करतात ते देखील न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी आहेत,"

या प्रकरणात, 7 ऑगस्ट 2018 रोजी, कर्नाटक माहिती आयोगाने अधिसूचना जारी केली आणि मोहन चंद्र यांनी मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदांसाठी अर्ज केला. निवड समितीने मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या पदांसाठी तीन जणांच्या नावांची शिफारस केली होती, त्यात मोहन चंद्रा यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. यानंतर त्यांनी निवड प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

21 एप्रिल 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने 21 एप्रिल 2022 रोजी आणि विभागीय खंडपीठाने 2 सप्टेंबर रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. एवढेच नाही तर खंडपीठाने त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात त्यांनी न्यायमूर्तींवर टीका केली आणि लोकप्रियतेसाठी याचिका फेटाळल्याचा आरोप केला.