नवी दिल्ली : बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे आश्रम शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला फटकारले आहे. या आश्रमशाळेस बिहार सरकारचे अनुदान होते. सरकारचे अनुदान असलेल्या शाळेत असे गंभीर प्रकार होणे हे धक्कादायक आहे, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला धारेवर धरले. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.बी. लोकूर, दिपक गुप्ता व के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने देशातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार दर सहा तासांनी महिलांवर बलात्कार होतात. 2016 मध्ये 38,947 महिलांवर बलात्कार झाले आहेत.   

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मुझफ्फरपूरमधील आश्रम शाळेतील अत्याचार केलेल्या एका आरोपीच्या पत्नीला का अटक केले नाही, असे विचारले. तिने आपल्या फेसबुक एकाऊंटवर अत्याचार झालेल्या मुलींची नावे लिहिली होती. तसेच तपासणी न करता सरकारचे अनुदान या आश्रमशाळेला कसे काय मिळाले, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अशी फक्त एक आश्रमशाळा नसून बिहारमध्ये अशा 15 शाळा आहेत ज्यांची चौकशी सुरू आहे. आश्रम शाळांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावल्यास देखरेख करणे सोपे जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितले.