नवी दिल्ली : पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक लवकरात लवकर घ्या, या हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टां स्थगिती दिली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीला आता थोडाच वेळ बाकी आहे, त्यामुळं पोटनिवडणूक नको, असं सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय देताना म्हटलं आहे. (Supreme Court stayed decision of High Court to hold Pune Lok sabha by elections)

पोटनिवडणुकांबाबत स्पष्टता करणार

यावेळी याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी सात आठवड्यांनी घेण्यात येणार आहे. या सुनावणीवेळी पोटनिवडणुकांबाबत कायद्याची स्पष्टता करू, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. पण सात आठवड्यांनी सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका जाहीरही होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक असतानाही आयोगाने निवडणूक न घेतल्याने पुण्यातील रहिवासी सुघोष जोशी यांनी ॲड. कुशल मोरे, ॲड. श्रद्धा स्वरूप आणि ॲड. दयाल सिंघला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. (Marathi Tajya Batmya)

या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टानं म्हटलं होतं की, निवडणूक न घेण्याचा आयोगाचा निर्णय विचित्र असून लोकप्रतिनिधींशिवाय ही जागा जास्त काळ रिकामी ठेवणं अयोग्य असल्याचं सांगत मुंबई हायकोर्टानं निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले होते. इतकेच नव्हे तर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तत्काळ घ्या, असे आदेशही निवडणूक आयोगाला हायकोर्टानं दिले होते. (Latest Maharashtra News)