नवी दिल्ली : बलात्कार प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टानं दिलेल्या एका निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. यामध्ये पीडित मुलीच्या कुंडलीत मंगळ आहे की नाही हे तपासण्याचे निर्देश हायकोर्टानं लखनऊ विद्यापीठातील जोतिष विभागाला दिले होते. तीन आठवड्यांमध्ये याचा तपास करुन त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टानं दिले होते. (Supreme Court stayed the Allahabad High Court order to look at Kundali of rape victim)

सुप्रीम कोर्टातील सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. पंकज मित्तल यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाच्या या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेत सुमोट दाखल करुन घेतली आणि आपला निर्णय दिला आहे.

काय घडलं होतं?

अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्या. ब्रिजराज सिंह यांनी आरोपीच्या जामीन अर्जावर निर्णय दिला. या प्रकरणी आरोपीवर पीडितेला लग्नाचं आमिष दाखवत बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पण आरोपीनं कोर्टासमोर बाजू मांडताना बलात्कार पीडितेशी लग्न करण्यास नकार दिला. याचं कारण सांगताना तो म्हणाला की, मला तिच्याशी लग्न करता येणार नाही कारण तीला 'मंगळ' आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडलं?

या प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठानं महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारलं की तुम्ही अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल वाचलात का? त्यावर मेहता म्हणाले, होय मी हा आदेश वाचला तो खूपच डिस्टर्बिंग आहे. या निकालाला स्थगिती द्यायला हवी.

तसेच आरोपीच्या विकिलानं कोर्टात म्हटलं की, आरोपी आणि पीडितेची संमती घेतल्यानंतरच हायकोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. तसेच कोर्टाला तज्ज्ञांचं मत घेण्याचा अधिकार आहे. या विकलांनी कोर्टासमोर विद्यापीठात ज्योतिष विषय शिकवला जात असल्याचं सांगितलं.

पण सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठाचे न्या. धुलिया म्हणाले, हा प्रकार विषयाला धरुन नाही. यामुळं गोपनियतेच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतं. ज्योषित यामध्ये काय तथ्य मांडत हे आपल्यासाठी गरजेचं नाही. आम्हाला केवळ या विषयाशी संबंधित प्रकरणाची काळजी आहे.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ज्योतिष हे एक विज्ञान आहे, आपण त्यापेक्षा मोठे नाहीत. कोर्टानं अशा याचिकांची दखल घेताना अशा प्रकारचे विचारु शकतात का? यावर न्या. मित्तल म्हणाले, मला एक कळत नाही की आपण ज्योतिषाचा अँगलचा यामध्ये विचार का केला?

हायकोर्टानं अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देताना हायकोर्टानं जामीन अर्जावर आदेश देताना तो मेरिट्सवर देता येऊ शकतो अशीही टिप्पणी केली आहे.