नवी दिल्लीः बुलडोझरच्या माध्यमातून कोणतेही तोडकाम केले जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. येत्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत हा आदेश लागू असेल. रस्ते, फूटपाथ, सार्वजनिक ठिकाणी केलेले अनधिकृत बांधकाम तसेच रेल्वेच्या अखत्यारितील बेकायदेशीर बांधकामासाठी हा निर्णय लागू असणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बुलडोझर कारवाई करण्यासाठी आधी आमची संमती घ्यावी लागेल, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले.

बुलडोझर कारवाईच्या अनुषंगाने दाखल असलेल्या याचिकांवर 1 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी आवश्यक ते दिशानिर्देश जारी केले जातील, असे खंडपीठाने सांगितले. बुलडोझरच्या माध्यमातून केली जाणारी कारवाई घटनाविरोधी आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

देशाच्या विविध भागात बुलडोझरच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कारवाईला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आलेल्या बुलडोझर कारवाईला विरोध करीत यातील एक याचिका जमियत उलेमा ए हिंद या संस्थेने दाखल केली आहे.

बुलडोझर कारवाईचे उदात्तीकरण करणे थांबवले पाहिजे. कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोणतेही अतिक्रमण हटवले जावे, असे निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच आतापर्यंत अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे, एका विशेष समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र चुकीचा समज सर्वत्र पसरवला जात असल्याचाा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला.