नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं. त्यानंतर आता तिसऱ्या लाटेची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशात सध्या राज्यांनी काळजी घ्यावी असं केंद्राने म्हटलं आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने कोरोना काळातही कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे. आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करत केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन आणि न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या पीठाने म्हटलं की, भारतातील नागरिक सध्या मोठ्या समस्यांचा सामना करत आहेत. त्यांना काय होतंय ते कळत नाही. कारण राज्यांनी कावड यात्रेबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत आहे.

उत्तर प्रदेशने कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे तर उत्तराखंडने मात्र स्थगितीचा निर्णय घेतला. याबाबत एका वृत्ताचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं की, ज्या दिवशी राज्यांनी त्यांचे निर्णय घेतले तेव्हा पंतप्रधान मोदी पूर्वोत्तर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत संवाद साधत होते. त्यावेळी मोदींनी कोविड 19 प्रोटोकॉल पाळणं आणि तिसरी लाट रोखणं हे लोकांवर अवलंबून आहे. यामध्ये आपण जरासुद्धा तडजोड करू शकत नाही असं सांगितलं होतं.

कावड यात्रा 25 जुलैपासून सुरु होणार आहे. त्यामुळे यावर पुढची सुनावणी 16 जुलै रोजी होईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. बुधवारी न्यायालयात कामकाजावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. उत्तराखंड सरकारकडेसुद्धा याबाबत उत्तर मागण्यात आलं आहे.

कावड यात्रेसाठी हरिद्वारमधून पाणी आणलं जातं. 2019 मध्ये जवळपास साडेतीन कोटी भक्तांनी हरिद्वारला भेट दिली होती. तर दोन कोटींहून अधिक लोकांनी उत्तर प्रदेशातील तिर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या होत्या.