केंद्र सरकारने ईडेचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवल्याचा सुप्रीम कोर्टात बचाव केला आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, ही वाढ फायनान्शयल टास्क फोर्स (Financial Action Task Force)च्या फेरविचारानंतर करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने मिश्रा हे या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रिटायर होणार असल्याची माहिती देखील यावेळी दिली.

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संजय करोल यांच्या पीठासमोर मिश्रा यांना तीसऱ्यांना सेवेत विस्तार आणि ईडी संचालक पदाच्या कार्यकाळात पाच वर्ष वाढीबाबत दाखल वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली. या प्रकरणात कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

या प्रकरणात केंद्राच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माहिती दिली की, हे अधिकारी कुठल्याही राज्याचे डीजीपी नाहयेत,तर असे अधिकारी आहेत जे संयुक्त राष्टांमध्ये देखील देशाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे या कोर्टाने त्यांच्या कार्यकाळामध्ये हस्तक्षेप करू नये. तसेही ते नोव्हेंबरनंतर त्या पदावर असणार नाहीत.

मेहता पुढे म्हणाले की, ते मनी लाँड्रिंगशी संबंधित काही महत्त्वाच्या तपासांवर लक्ष ठेवून आहेत आणि देशाच्या हितासाठी त्यांचे (संचालक) पदावर कायम राहणे आवश्यक होते. त्यांना नोव्हेंबर 2023 नंतर सेवा मुदतवाढ दिली जाणार नाही. सॉलिसिटर जनरलचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने विचारले की, अशी परिस्थिती आहे का की एकदा विभागातून एक व्यक्ती काढून घेतली की संपूर्ण अंमलबजावणी संचालनालय अकार्यक्षम होईल?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी दिले, पण नेतृत्वही महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ईडी संचालकांची नियुक्ती ही खूप कठीण प्रक्रिया आहे. आयएएस, आयपीएस, आयआरएस इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित ब्रिजमधून एखाद्या व्यक्तीची निवड केली जाते. ती व्यक्ती अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या रँकमध्ये असतो.

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडताना सांगितले की, ईडी ही संस्था देशातील प्रत्येक राज्यात सर्व प्रकारच्या प्रकरणांची चौकशी करत आहे. म्हणूनच ते शुद्ध आणि मुक्त असावेत. अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण, एनजीओ कॉमन कॉजच्या बाजूने हजर झाले, ते म्हणाले की मुदतवाढ केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाऊ शकते आणि नियमितपणे नाही.