देशातील प्रमुख उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेबाबत त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या (Tripura High Court) अंतरिम आदेशाला केंद्रानं (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. केंद्रानं या प्रकरणी तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती केलीय. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) 28 जूनची तारीख निश्चित केलीय.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयानं अंबानींच्या सुरक्षेबाबत जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलंय. केंद्र सरकारनं मुंबईत अंबानींना पुरवलेल्या सुरक्षेबाबतही अहवाल मागवलाय. त्रिपुरा उच्च न्यायालयानं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना रेकॉर्ड (अहवाल) घेऊन मंगळवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान, विकास साहा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. त्यावर हायकोर्टानं ३१ मे आणि २१ जून असे दोन अंतरिम आदेश दिले आहेत. यामध्ये गृह मंत्रालयाला अंबानी, त्यांची पत्नी आणि मुलांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेची मूळ फाइल आणि धमकीबाबतचा मूल्यांकन अहवाल सादर करण्यास सांगितलंय.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाला सुनावणीचा अधिकार नाही : केंद्र

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जेडी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, त्रिपुरा उच्च न्यायालयाला ही जनहित याचिका ऐकण्याचा अधिकार नाहीय. कारण, त्रिपुरा सरकारचा अंबानींच्या सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारनं अंबानींना सुरक्षा पुरवलीय. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी बोलावण्यात आलं असल्यानं त्यांना तातडीनं सुनावणी हवीय. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी सुनावणी घेण्याचं ठरवलंय.