सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज मंगळवारी निकाल देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक भाष्य करण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय येऊ शकतो, असे मानले जात होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने थेट कोणताही निर्णय न देता चेंडू सरकारच्या कोर्टात टाकला दिला. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही कायदा करू शकत नाही किंवा त्यासाठी सरकारवर दबाव आणू शकत नाही. मात्र, समलिंगी विवाहांबाबत न्यायालयाने अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत या मुद्द्यावर समर्थन व्यक्त केले.

1. विवाहाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट पणे सांगितले आहे. जर दोन व्यक्तींना लग्न करायचे असेल तर ती त्यांची वैयक्तिक बाब आहे आणि ते रिलेशनशिपमध्ये येऊ शकतात. त्यासाठी अडचण नाही, पण समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी कायदा करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी आम्ही संसदेला आदेश देऊ शकत नाही. मात्र त्यासाठी एक समिती स्थापन करून या वर्गाला हक्क कसे मिळतील याचा विचार करायला हवा.

2. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, कोणालाही आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी कायदा करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचा अर्थ नक्कीच लावू शकते. त्याचबरोबर समलैंगिकतेला शहरी नाही आणि तो फक्त उच्चभ्रूंपर्यंतच मर्यादीत नाही असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. लग्न ही अशी संस्था नाही जी स्थिर आहे आणि बदलता येत नाही, असेही कोर्टाने म्हटलं आहे.

3. न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, समलिंगी आणि विषमलिंगी विवाहांकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. पुर्वापार होत आलेला अन्याय आणि भेदभाव संपवण्याची हीच वेळ आहे. सरकारने या लोकांना अधिकार देण्याबाबत विचार करायला हवा.

4. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करावी. त्याचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिवांनी करावे. या समितीने समलिंगी जोडप्यांच्या अधिकारांचा विचार करावा. त्यांना रेशनकार्ड, पेन्शन, वारसा हक्क आणि मूल दत्तक घेण्याचे अधिकार देण्याबाबत चर्चा व्हावी.

5. तसेच कोर्टाने समलैंगिकांसाठी एक हॉटलाइन तयार केली जावी, ज्याच्या माध्यामातून त्यांचे प्रश्न सोडवले जातील.

6. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की समलैंगिक लोकांना लग्न करायचे असेल तर स्पेशल मॅरेज अॅक्टअंतर्गत त्यांची नोंदणी केली जाऊ शकते. त्यांच्यासाठी सुरक्षत घरे बनवली जावीत.

7. कोर्टाने असेही सांगितेले की समलैंगिक जोडप्यांच्या लग्नाला मान्यता न देणे अप्रत्यक्षरित्या त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

8. समलैंगिक जोडपे मूल देखील दत्तक घेऊ शकतात.

9. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की संसदेने ठरवाले की या प्रकरणात अधिकार काय अशतील. आम्ही कायदा बनवू शकत नाहीत. समलैंगिक विवाहांची सुरक्षा करणे ही ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यांचे अधिकार देखील निश्चित व्हावेत. कोणाशी लग्न करावे हा प्रत्येकाचा वयक्तिक अधिकार आहे, मात्र स्पेशल मॅरेज अॅक्टला असंविधानीक म्हणता येणार नाही.

10. चीफ जस्टिस म्हणाले की, समलैंगिक विवाह करणाऱ्यांना कोणीत सामाजिक किंवा वैधानिक स्टेटस देत नाही, मात्र यामुळे त्यांना इतरांना मिळतात तेच अधिकार मिळण्याची खात्री निश्चितपणे होते.