नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संक्रमणाचा धोका टाळण्यासाठी भिकाऱ्यांना ट्राफिकमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी आणि बाजारपेठांमध्ये भीक मागण्यापासून रोखण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने भिकाऱ्यांना भीक मागण्यास मज्जाव करू शकत नाही, असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, भीक मागणे हा एक सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दा आहे आणि गरीबी लोकांना भीक मागण्यासाठी भाग पाडते. असं वक्तव्य करत सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला आहे. ज्यामध्ये कोरोना संकटादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यावर भीक मागण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली होती.

गरीबीमुळे लोक भीक मागतात

जस्टीस धनंजय वाय चंद्रचूड आणि जस्टीस एम आर शाह यांच्या न्यायपीठाने कुश कालरा यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. पीठाने म्हटलं की, ते भीक मागण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करु शकत नाहीत. न्यायपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना प्रतिप्रश्न केला की सरतेशेवटी लोक भीक का मागतात? गरीबीमुळे लोक भीक मागण्यासाठी भाग पडतात.

सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटलं की, जेव्हा गरीबी एखाद्याला भीक मागण्यास भाग पाडते तेव्हा तो उच्चभ्रू दृष्टिकोन स्वीकारणार नाही. कुणालाही भीक मागण्यास आवडत नाही. गरीबी त्यांना भीक मागायला भाग पाडते. ही एक सामाजिक-आर्थिक समस्या आहे. हा सरकारची आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांचा भाग आहे. आपण असं म्हणू शकत नाही की भिकारी आपल्या डोळ्यांसमोरुन दूर व्हावेत.