नवी दिल्ली : न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी लवकरच भविष्यात स्वतःचा वेगळा प्लॅटफॉर्म असेल सध्या तात्पुरत्यास्वरूपात यासाठी यू-ट्यूबचा वापर केला जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही बाब मांडली.

भाजपचे माजी नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांच्या वकिलांनी याबाबतचा मुद्दा मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे कॉपीराइट हे यूट्यूबसारख्या खासगी प्लॅटफॉर्मकडे सोपविता येत नाही असे म्हटले होते. विधिज्ञ विराग गुप्ता यांनी गोविंदाचार्यांच्यावतीने न्यायालयामध्ये युक्तिवाद केला होता. सध्या आपण प्राथमिक टप्प्यात आहोत. पुढे आपल्याकडे नक्कीच स्वतःचा प्लॅटफॉर्म असेल. कॉपीराईटच्या मुद्याची देखील आम्ही काळजी घेऊ असे सांगत सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणाची सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.

यूट्यूबकडून घालण्यात आलेल्या कॉपीराईटसंदर्भातील काही अटी आणि शर्थींचा उल्लेख करताना वकिलांनी याबाबतचे कॉपीराइट यूट्यूबला मिळाले असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

केंद्र सरकारला नोटीस

अल्पवयीन न्याय कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. या सुधारणांनुसार काही विशिष्ट श्रेणीतील गुन्हे हे अदखलपात्र करण्यात आले होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या.हिमा कोहली यांच्या पीठाने महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयास याबाबत नोटीस बजावतानाच त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

केंद्र, राज्याचे म्हणणे मागविले

दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी सध्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेल्या नलिनी श्रीहरन हिने स्वतःची सुटका करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर केली होती, त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि तमिळनाडू सरकारला नोटीस बजावतानाच म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. न्या. बी.आर.गवई आणि न्या. बी.व्ही. नागरथाना यांच्यापीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.