नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन रोखू शकत नाही. तसेच पेन्शन आणि वेतन देण्यास उशीर होत असल्यास सरकारने त्यावर योग्य व्याज देणे आवश्यक आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने आंध्र प्रदेश सरकारला काही काळापर्यंत थांबवण्यात आलेले पेन्शन आणि वेतनावर सहा टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने यासंबंधी 12 टक्के देण्यास सांगितलं होतं. 

आंध्र प्रदेश सरकारने कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन काही वेळासाठी थांबवले होते. सरकारने यासंबंधी एक आदेश जारी केला होता. पण, नंतर सरकारने आरोग्य विभाग, स्वच्छता कर्मचारी आणि पोलिसांना पूर्ण वेतन दिले होते आणि 26 एप्रिलला पूर्ण पेन्शनही देऊ केली होती. पण, यादरम्यान एका माजी जिल्हा न्यायाधीशाने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी वेतन आणि पेन्शन मिळवणे कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचं म्हणत रोखण्यात आलेले वेतन आणि पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. 

फोनमध्ये स्टोरेज स्पेस फुल झाल्यास टेन्शन घेऊ नका; अशी मोकळी करा जागा 

उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सविस्तर आदेश दिले आहेत. यामध्ये म्हटलं की, आंध्र प्रदेश फायनान्शिअल कोड कलम 72 नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला वेतन मिळालं पाहिजे. पेन्शन तेव्हाच रोखता येईल जेव्हा कर्मचाऱ्याची विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयात त्याचे प्रकरण प्रविष्ठ असेल.

उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, वेतन मिळणं व्यक्तीला संविधानाच्या कलम 21 मध्ये देण्यात आलेला जीवनाचा अधिकार आणि कलम 300 ए मध्ये असलेल्या संपत्तीच्या अधिकारात येते. आंध्र प्रदेश सरकारने 12 टक्के व्याजासह रोखलेलं वेतन आणि पेन्शन द्यावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यात फक्त व्याज देण्याच्या मुद्द्याला राज्य सरकारने आव्हान दिलं होतं. 

गूगल फोटो मध्ये असणारे तुमचे फोटो अँड्रॉइड फोन वर असे करा लाईव्ह वॉलपेपर

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि पेन्शन काही काळानंतर देण्याचा निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला होता. आदेश जारी झाल्यानंतर लगेचच कोरोनाशी लढत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलं होतं. राज्य सरकारने हे पाऊल चांगल्या हेतून उचललं होतं. अशा परिस्थितीत व्याज देण्याचा आदेश योग्य नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला.

न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांच्या पीठाने 8 फेब्रुवारीला आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, थकीत वेतन आणि पेन्शन देण्याचा आदेशात काही चूक नाही, नियम कायद्यानुसार वेतन आणि पेन्शन मिळणं हे सरकारी कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, व्यादर 12 टक्क्यांपेक्षा कमी केला जाऊ शकतो.