नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रिय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आदींच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. या तपास संस्थांना चौकशी करून अटक करण्याचे अधिकार आहेत.

न्या. आर.एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. ठाण्याचे मुख्य द्वार, सर्व प्रवेश द्वारे कॉरिडॉर, स्वागत कक्ष आदी सर्वच ठिकाणी बसविण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. मानवाधिकाराचे उल्लंघन टाळण्यासाठी २०१८ मध्ये न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. पोलिस ठाण्यांबरोबरच सीबीआय, ईडी, एनआयए, अमलीपदार्थ विभाग, अमली पदार्थ विभाग आदी तपाससंस्थांच्या कार्यालयातही सीसीटीव्ही बसवावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. १४ राज्यांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्यासंदर्भातील कृती अहवाल पाठविण्यास अपयश आल्याबद्दलही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ब्रिटनला कोविड-19 लस मिळाली, पण भारताला मिळणे कठीण; जाणून घ्या कारण

2018 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने अटकेत असताना झालेल्या अत्याचाराच्या घटनासंबंधी चिंता व्यक्त केली होती. तसेच पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले होते. पंजाबमध्ये तुरुंगात झालेल्या एका घटनेनंतर कोर्टाने हा निर्णय घेतला होता. पण, कोर्टाच्या आदेशानंतरही यासंबंधी काही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर कोर्टाने आता यत्रणांना सहा आठवड्यांना कालावधी दिला आहे. याकाळात कार्यालयात सीसीटीव्ही लावावे लागणार आहेत. पोलिस स्टेशनच्या एसएचओवर सीसीटीव्हीचे काम, रिकॉर्डिंग आणि देखरेखीची जिम्मेदारी असणार आहे.