नवी दिल्लीः संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात अध्यादेश चर्चेसाठी मांडलेला आहे. त्यावर बोलतांना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार आसूड ओढला.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकार 'नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्व्हिसेस ॲथॉरिटी'चं गठन करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टिंग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.

लोकसभेत बोलतांना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. पण केंद्रात सरकार आल्यानंतर भाजप या घोषणेची पूर्तता करू शकलं नाही. त्यामुळे भाजप सरकारने हा जुमला होता असे मान्य करावे आणि माफी मागावी.

पुढे बोलतांना सुळे म्हणाल्या की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं होतं जम्मू-काश्मीरमध्ये एक वर्षात निवडणुका घेऊ, चार वर्षे झाले निवडणुका झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रमध्येही काही आमदारांनी अधिकाऱ्यांना झापड मारली आहे, मग दिल्लीत जर चुकीचं घडत असेल तर महाराष्ट्रामध्येही चुकीचे घडत आहे.

''आम आदमी पक्षाने आम्हाला चोर म्हटलं ठीक आहे मान्य आहे, मात्र भाजपनेही आम्हाला चोर म्हटलं.. माझ्या बारामती मतदारसंघात येऊन नॅशनल करप्टेड पार्टी, असं भाजपच्या नेत्यांनी म्हटलं याचंही उत्तर सरकारने द्यावं'' अशी संतप्त भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी बोलतांना मांडली.