टाटा सन्सने 18,000 कोटी रुपयांची बोली लावत एअर इंडिया कंपनी विकत घेण्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. हा व्यवहार डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती गुंतवणूक विभाग आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिली. टाटा सन्सच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी टॅलेस प्रायव्हेट लिमिटेडने बोली दाखल केली होती. स्पाईस जेटचे प्रवर्तक अजय सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम कंपनीने 15 हजार 100 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. मात्र टाटाने १८ हजार कोटींची बोली लावत एअर इंडियाची घरवापसी केली आहे.

भारतातील आघाडीची विमान कंपनी एअर इंडिया गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सतत होणारा तोटा, ग्राहकांची घटलेली संख्या, खालावलेला दर्जा यामुळे एअर इंडियाला अनेकांनी नाकारल्याचं चित्र आहे. दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा त्यातून कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार यामुळे कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता वाढली. २०१४ साली भारतात मोदी सरकार आल्यानंतर या कंपनीचा लिलाव करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. विमान कंपन्या चालवणं सरकारचं काम नाही, असं स्पष्टीकरणही देण्यात आलं. २०१८ साली अंतिम निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाअंतर्गत कमिटी स्थापन करण्यात आली. पण एकेकाळी जेआरडी टाटा यांनी सुरू केलेल्या या विमान कंपनीवर आता टाटा समूहानेच सर्वाधिक बोली लावली आहे. तसेच १८ हजार कोटींना हा लिलाव जिंकत पुन्हा एअर इंडियाची मालकी मिळवली आहे. त्यामुळे १९३२ साली सुरू झालेली ही विमानसेवा कंपनी पुन्हा टाटा समूहाकडे आली आहे.

१९३२ साली 'जेआरडीं'नी सुरू केली एअर इंडिया!

जे.आर.डी. टाटा यांनी १९३२ मध्ये टाटा एअरलाईन्स नावाने या विमान कंपनीची स्थापना केली होती. टाटा यांनी पहिल्यांदा स्वतः कराचीतून उड्डाण केले. ड्राईग रोड (सध्या जिन्नाह इंटरनॅशनल एअरपोर्ट) हवाईपट्टीवरून त्यांनी मुंबईच्या (तेव्हाचं बॉम्बे) जुहू विमानतळापर्यंत प्रवास केला. यानंतर ते मद्रासला (सध्या चेन्नई) गेले. जेआरडी हे भारतातील पहिले परवानाधारक वैमानिक होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर एअर इंडिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनली. आणि त्याचे नाव बदलून एअर इंडिया असे करण्यात आले. 21 फेब्रुवारी 1960 रोजी, गौरी शंकर नावाच्या पहिल्या 'बोईंग 707' ची डिलिव्हरी घेण्यात आली; आणि जेट विमानांना ताफ्यात समाविष्ट करणारी एअर इंडिया ही पहिली आशियाई विमान कंपनी बनली.

2000–01 मध्ये एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला आणि 2006 पासून इंडियन एअरलाइन्समध्ये कंपनीचे विलीनीकरण झाल्यानंतर त्याच्या आर्थिक नुकसानात आणखी भर पडली. एअर इंडिया त्याच्या सहयोगी अलायन्स एअर आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसद्वारे देशांतर्गत आणि आशियामध्ये विमानवाहतूक पुरवते.

१९५३ मध्ये भारत सरकारने एअर कॉर्पोरेशन अॅक्ट पास केला. यानंतर टाटा समूहाच्या एअर कंपनीतील सर्वाधिक हिस्सा भारत सरकारने खरेदी केला. मात्र १९७७ पर्यंत संचालकपदी टाटा होते. खरेदीनंतर एअर इंडिया इंटरनॅशनल लिमिटेड असे नामकरण झाले. मात्र देशांतर्गत विमानसेवा इंडयन एअरलाईन्स नावाने सुरू ठेवण्यात आली.

भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि व्यवस्थापकीय संचालकांची उचलबांगडी!

२३ मे २००१ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मायकेल मास्करेन्हास यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मास्करेन्हासने मंजूर केलेल्या अतिरिक्त कमिशनमुळे एअरलाइनला अंदाजे 570 दशलक्ष (US Dollar) तोटा झाला आणि नंतर त्यांना विमान कंपनीतून निलंबित करण्यात आले. 2004 सालच्या मे महिन्यात एअर इंडियाने भारतातील शहरांना मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियाशी जोडणारी एअर-इंडिया एक्सप्रेस नावाची संपूर्ण मालकी असलेली कंपनी सुरू केली. 2007 पर्यंत, एअर इंडिया प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती. तर इंडियन एअरलाइन्स देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मात्र कमी पल्ल्याच्या मार्गांवर चालत होती.

मोदी सरकाच्या काळात खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब!

28 जून 2017 रोजी भारत सरकारने एअर इंडियाच्या खासगीकरणाला मान्यता दिली. प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मार्च 2018 मध्ये, सरकारने एअर इंडियाचे 76% समभाग, एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि AISATS चे 50% समभाग विकायला काढले आहेत.

एअरलाईन विकण्यात सुरुवातील अपयश आल्यानंतर सरकारने एअरलाइनचा 100% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. 2019 च्या उत्तरार्धात त्याची तयारी सुरू केली. 27 जानेवारी 2020 रोजी बोलीदारांना आमंत्रित करण्यासाठी सरकारने एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) जारी केले. या वेळी सरकार एअर इंडिया आणि त्याच्या बजेट वाहक एअर इंडिया एक्सप्रेस या दोन्हीचे 100% शेअर्स तसेच AISATS चे 50% शेअर्स विकण्याचा निर्णय जाहीर केला.