नवी दिल्ली: पेगासस स्पायवेअरचं प्रकरण सध्या कोर्टामध्ये आहे. पेगाससचा वापर करून काही जणांच्या मोबाइल फोनवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय असलेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक विनंती केलीय. ज्यांना ज्यांना आपल्यावरही अशाप्रकारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय आहे, अशांनी तांत्रिक समितीशी संपर्क साधून सर्व तपशील शेअर करण्याची विनंती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court ) माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली तीन सदस्यीय पॅनेल असलेली एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नियुक्त केली होती. त्यांनी आता एक सार्वजनिक नोटीस जारी केली आहे. लोकांनी त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी 7 जानेवारीची अंतिम मुदत दिली आहे. पेगासस घोटाळ्यामुळे (Pegasus scandal) गेल्या वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता. या इस्रायली स्पायवेअरचा वापर विरोधक राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

पेगासस स्पायवेअरचा वापर करुन आपल्यालाही लक्ष्य करण्यात आलं आहे, असं ज्यांना वाटतंय त्यांना या समितीने ईमेल पाठवण्यास सांगितले आहे. अशांनी त्यांना असं का वाटतंय याची कारणेही द्यावीत, असंही सांगण्यात आलंय. या तक्रारीनंतर जर नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीला असं वाटलं की, यांच्या तक्रारीत तथ्य असण्याची शक्यता असून पुढील तपासाची आवश्यकता आहे, तर ती मोबाईल फोन तपासणीसाठीची परवानगी देण्याची विनंती करू शकते. नवी दिल्ली येथे याबाबतचा तपास होईल. ही समिती तपासणीसाठी मोबाईल मिळाल्याची पोचपावती देईल.