नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून लसीचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याची सातत्याने तक्रार करतानाच अनेक विदेशी कंपन्या थेट राज्यांना लसीची विक्री करण्यास तयार नाहीत, अशी हतबलता व्यक्त करणाऱ्या दिल्ली सरकारने आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातून तब्बल १ कोटी लसमात्रा खरेदी करण्यासाठी जागतिक टेंडर काढले आहे.

दिल्लीतील सर्व नागरिकांना पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये लसीकरण करायचे तर दरमहा ८० लाख डोस दिल्लीला मिळाले पाहिजेत, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. मात्र केंद्राकडून होणारा पुरवठा त्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे. अखेर दिल्ली सरकारने १ कोटी लसीची खरेदी स्वतः करण्याचा निर्णय घेऊन हे ग्लोबल टेंडर जारी केले आहे. मात्र यापूर्वी तरी कंपनीने दिल्लीला थेट डोस विकण्यासाठी नकार दिल्याचे प्रकरण ताजे असल्याने जागतिक बाजारपेठेतील चीन वगळता कोणत्या देशाची कंपनी दिल्ली सरकारला थेट लसी विकणार हा मुद्दा निर्माण झाला आहे.

यासाठी लिलाव अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ७ जून ही आहे. जे उत्पादक यात अर्ज करतील त्यांना भारतीय आरोग्य नियामक यंत्रणा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडून अधिकृत मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचेही दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले आहे. ऑर्डर दिल्यानंतर पहिल्या ७ दिवसांमध्ये तसेच त्यानंतर आठव्या, सोळाव्या २४ व्या ३१ व्या आणि ४५ व्या दिवशी किती लसी पुरवणार याचा स्पष्ट उल्लेख आपल्या अर्जात करावा लागेल.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मागच्या महिन्यात दिल्लीतही हाहा:कार उडवला होता.२८ एप्रिलला दिल्लीत सर्वाधिक २८ हजार रूग्ण आढळले होते. एका दिवसात ४०० हून जास्त लोकांचा मृत्यू होत होता. त्यानंतर दिल्ली सरकारने ऑक्सिजन कमतरतेवर उपाययोजना केल्या. मात्र केंद्र सरकारने दिल्लीला तेव्हा ऑक्सिजन देताना हात आखडता घेतल्याची तक्रार केजरीवाल यांनी केली. मागच्या आठवड्यात केजरीवाल यांनी चीनमधून सुमारे ६००० ऑक्सिजन सिलिंडर खरेदी केल्याचे सांगितले होते.